सुप्रीम कोर्ट का आदेश: एफआरसी में फीस की माहिती प्रस्तुत नहीं करने वाले राज्य के 273 स्कूलों के सामने होगी कार्यवाही

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    फीस रेग्युलेशन मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य समय की सुनवाई की थी जिसमें फरवरी के दूसरे सप्ताह में तारीख दी गई परंतु सुनवाई में सरकार ने सुप्रीम का ध्यान केंद्रित किया गुजरात में उन 273 स्कूलों की और जिसने दरखास्त के एफिडेविट नहीं की थी.

    सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के सामने कार्यवाही करेंगे ऐसा सरकार को बताया है संक्षिप्त में कहा जाए तो सरकार स्कूलों को नोटिस देगी.

    स्कूल प्रोविजन फीस से अधिक फीस ले रही है.

    स्कूल संचालको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर अलग अलग मंतव्य देखने को मिल रहे हैं.

    ऑल गुजरात अभिभावक समिति के प्रमुख नरेश साह ने बताया की सुप्रीम कोर्ट गुजरात सरकार के बताए अनुसार स्कूल प्रोविजन फिस से अधिक फीस ले रही है उसके सामने कायदे के अनुसार कार्यवाही की जाएगी इसके बारे में अधिक सुनवाई फरवरी में होगी.

    273 स्कूलों में से 185 ऐसी स्कूल है ऐसे संचालक का समावेश होता है के जो इस वर्ष से ही अपने स्कूल बंद कर रही है एस ओ ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल के सेक्रेट्री एमपी चंद्र ने बताया कि एफिडेविट प्रस्तुत न करने पर स्कूल के सामने कड़े कदम उठाए जाएंगे.

    आखिरी नोटिस
    सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अनुसार 1 हफ्ते में आखिरी नोटिस देना शुरू कर दिया है भूपेंद्र सिंह शिक्षण मंत्री.

    जर्नलिज्म स्टुडन्ट: जगदिशकुमार रबारी

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